Ladki Bahin Yojna New Rules : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा या अधिवेशनात करण्यात आली. सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटच्या अधिवेशनात मोठी घोषणा केल्यानंतर राज्यातील करोडो महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून या तारखेपर्यंत महिलांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
👇👇👇👇👇
👉 या तारखेला होणार खात्यात जमा, तारीख झाली जाहीर 👈
राज्य सरकारने या अधिवेशनात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेची घोषणा होताच राज्यभरातील महिलांचा याला उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळत आहे. योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी महिला लाईन लाऊन अर्ज दाखल करत आहे. ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन पद्धतीने फॉर्म भरुन घेतले जात आहेत. यासाठी नारीशक्ती दूत अॅप, पोर्टल, सेतू कार्यालय,
⏩ सर्वसामान्यांना दिलासा! गॅस सिलेंडरच्या दरात घसरण, जाणून घ्या नवे दर
अंगणवाडी सेविका आणि महिला व बाल कल्याण विभाग या माध्यमातून योजनेचे अर्ज जमा केले जात आहेत. ज्या महिला इतर कोणत्या योजनेचा लाभ घेत असतील तर त्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार नाही. आता यापैकी इतर योजनेतील लाभार्थी महिला कोण आहेत याची माहिती मिळवणे सरकारसाठी आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी जुनाच डेटा वापरणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. म्हणजे ज्या महिला इतर योजनांचा लाभ घेत असतील तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
👇👇👇👇👇
👉 या तारखेला होणार खात्यात जमा, तारीख झाली जाहीर 👈
➡️ अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा ⬅️
दरमहा 1500 रुपये
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारमधील महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत ही योजना लागू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडे असलेला जुना डेटा घेण्यात येणार आहे. इतर योजनेतील लाभार्थी महिलांची माहिती त्यामुळे सरकारला मिळणार आहे.
⏩ जिओने 84 दिवस मोफत रिचार्ज, नवीन प्लॅन जाहिर
या योजनेसाठी लाखो महिलांचे अर्ज येणार असल्याने इतकी माहिती जमा करणे आणि त्याचं पडताळणी करणे सोपे नाही. त्यामुळेच राज्य सरकार संकलन करण्यात आलेला डेटा वापरणार आहे. ग्रामीण विकास आणि नागरी पुरवठा या विभागांकडे जुन्या योजनेतील संकलित माहिती सरकार यासाठी वापरणार आहे. महिला आणि बालविकास विभाग ही माहिती विविध विभागांनी घेऊन त्यानंतर लाभार्थी महिलांची बँक खाती आणि अन्य तपशील माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे देणार आहे.
